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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) वर्ष 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिससे सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलती है, जिसे 8वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 51,480 रुपये तक किया जा सकता है. इसी तरह, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये होने की उम्मीद है. इसका आधार बनेगा फिटमेंट फैक्टर, जो अब 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है.
भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी
सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे जरूरी भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी. इन भत्तों की राशि कर्मचारी के कार्यस्थल के स्थान और यात्रा की जरूरतों पर निर्भर करेगी. इसलिए दो कर्मचारियों को समान बेसिक मिलने के बावजूद, उनकी कुल सैलरी अलग-अलग हो सकती है.
ग्रेड अनुसार अनुमानित वेतन संरचना
ग्रेड 2000 (लेवल 3): ग्रेड 2000 (लेवल 3) के कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी 57,456 रुपये हो सकती है, जबकि कुल ग्रॉस सैलरी 74,845 रुपये और कटौती के बाद अनुमानित नेट सैलरी 68,849 रुपये रहने की संभावना है.
ग्रेड 4200 (लेवल 6): वहीं, ग्रेड 4200 (लेवल 6) के तहत आने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 93,708 रुपये, कुल ग्रॉस 1,19,798 रुपये और नेट सैलरी 1,09,977 रुपये तक पहुंच सकती है.
ग्रेड 5400 (लेवल 9): ग्रेड 5400 (लेवल 9) के लिए बेसिक सैलरी 1,40,220 रुपये, ग्रॉस 1,81,073 रुपये और नेट सैलरी 1,66,401 रुपये अनुमानित की जा रही है.
ग्रेड 6600 (लेवल 11): इसी तरह, ग्रेड 6600 (लेवल 11) के कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी 1,84,452 रुपये, कुल ग्रॉस सैलरी 2,35,920 रुपये और नेट सैलरी 2,16,825 रुपये हो सकती है.
प्रदर्शन आधारित इन्सेंटिव और प्रमोशन की नई व्यवस्था
8वां वेतन आयोग केवल सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (Performance-based Incentives), विभागीय वेतन समानता (Pay Parity) और प्रमोशन नियमों में सुधार की सिफारिशें भी हो सकती हैं. इससे कर्मचारियों को लंबे समय से की जा रही मांगों पर राहत मिल सकती है.
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा आर्थिक बदलाव ला सकता है. यदि यह 2026 से लागू होता है, तो न केवल सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि कर्मचारियों की नौकरी की स्थिति, भत्ते और पदोन्नति व्यवस्था में भी सुधार होगा. आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की ओर से इसकी पुष्टि और विस्तृत विवरण का इंतजार रहेगा.
