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8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वेतन में बढ़ोतरी कब लागू होगी और क्या अगर इसमें देरी होती है तो एरियर (Arrear) मिलेगा या नहीं? 8वें वेतन आयोग के लिए 1 जनवरी 2026 को संभावित प्रभावी तिथि माना जा रहा है. हालांकि, कर्मचारियों की यूनियनों के मुताबिक, उस तारीख तक इसे लागू कर पाना संभव नहीं लग रहा है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भले ही वेतन आयोग की सिफारिशें कुछ महीने बाद लागू हों, लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से पीछे की तारीख से दिया जाएगा और उस अंतर के रूप में एरियर मिलेगा.
क्या होता है एरियर और क्यों जरूरी है?
जब किसी वेतन वृद्धि या भत्ते की घोषणा देरी से होती है, लेकिन उसे किसी पूर्व निर्धारित तिथि (जैसे 1 जनवरी) से प्रभावी माना जाता है, तब उस अंतर की राशि को ‘एरियर’ कहा जाता है. पिछले 7वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था – इसे जुलाई 2016 में लागू किया गया, लेकिन प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2016 मानी गई और कर्मचारियों को छह महीने का एरियर मिला.
सरकार से अब क्या उम्मीदें हैं?
कर्मचारियों की यूनियनों की स्पष्ट मांग है कि अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है, तो 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जाए. अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पिछले अनुभव और कोर्ट के आदेशों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को न्याय मिलेगा.
8वें वेतन आयोग को लेकर भले ही अभी स्पष्टता न हो, लेकिन यह तय है कि अगर इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाती हैं, तो कर्मचारियों को एरियर मिलेगा. खास बात यह है कि रिटायर होने वाले कर्मियों को भी इसका लाभ मिल सकता है. ऐसे में सभी की नजर अब सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिकी है.
